Aug 04, 2026 janta24x7news

यूपी विधानसभा: सीएम योगी का फोटो दिखाकर विरोध करने पर सपा विधायक सचिन यादव पूरे सत्र के लिए निलंबित

उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फोटो दिखाकर विरोध करना सपा विधायक सचिन यादव को भारी पड़ गया। विधानसभा अध्यक्ष के निर्देश पर उन्हें पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। कार्रवाई के विरोध में सचिन यादव चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के नीचे धरने पर बैठ गए।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान समाजवादी पार्टी (सपा) के विधायक सचिन यादव को सदन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फोटो दिखाकर विरोध प्रदर्शन करना महंगा पड़ गया। विधानसभा अध्यक्ष की कार्रवाई के बाद उन्हें पूरे मानसून सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया।

विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप कुमार दुबे द्वारा जारी पत्र के अनुसार, 4 अगस्त 2026 को सदन में पारित प्रस्ताव के तहत उत्तर प्रदेश विधानसभा की प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन नियमावली, 2023 के नियम 299(1) के अंतर्गत सचिन यादव को दोपहर 1:25 बजे से पूरे सत्र के लिए सदन की सेवा से निलंबित किया गया।

निलंबन के साथ ही उन्हें विधानसभा परिसर में प्रवेश करने और सदन तथा उसकी समितियों की कार्यवाही में भाग लेने पर भी रोक लगा दी गई है। यह कार्रवाई विधानसभा अध्यक्ष द्वारा सदन की कार्यवाही और नियमों के उल्लंघन को आधार बनाकर की गई।

कार्रवाई के विरोध में सचिन यादव विधानसभा परिसर में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के नीचे धरने पर बैठ गए। उनके धरने के बाद समाजवादी पार्टी ने सरकार पर विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगाया।

निलंबन के बाद मीडिया से बातचीत में सचिन यादव ने कहा कि वह राम मंदिर चंदा चोरी के कथित मामले पर सदन में चर्चा कराना चाहते थे। उनका आरोप था कि सरकार इस मुद्दे पर चर्चा से बच रही है। उन्होंने कहा, "हम चढ़ावा चोरी पर चर्चा कराना चाहते थे। सरकार कह रही है कि यह ताजा मामला नहीं है। इससे ज्यादा ताजा और प्रासंगिक मुद्दा क्या हो सकता है?"

सचिन यादव ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री ने पहले एसआईटी जांच के बाद "दूध का दूध और पानी का पानी" होने की बात कही थी, लेकिन अब तक जांच के निष्कर्ष सार्वजनिक नहीं किए गए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इस मामले को दबाने का प्रयास कर रही है।

वहीं, सत्ता पक्ष का कहना है कि सदन की कार्यवाही नियमों के अनुसार चलती है और किसी भी सदस्य द्वारा निर्धारित संसदीय प्रक्रिया का उल्लंघन स्वीकार नहीं किया जा सकता। विधानसभा में हुई इस कार्रवाई के बाद प्रदेश की राजनीति में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव और तेज हो गया है।

Author - Janta24x7news

Credit - Janta24x7news